मेवाड़ का इतिहास - अवतरण इतिहास

आदित्य चौधरी: Text replacement - "कब्जा" to "क़ब्ज़ा"

2021-05-09T14:08:46Z

Text replacement - "कब्जा" to "क़ब्ज़ा"

← पुराना अवतरण		14:08, 9 मई 2021 का अवतरण
पंक्ति 191:		पंक्ति 191:
	==प्रचलित सिक्के==		==प्रचलित सिक्के==
	{{main\|मेवाड़ राज्य में प्रचलित सिक्के}}		{{main\|मेवाड़ राज्य में प्रचलित सिक्के}}
	प्राचीन काल से ही [[मेवाड़]] राज्य में [[सोना\|सोने]], [[चाँदी]] और [[ताँबा\|ताँबे]] के सिक्कों का प्रचलन था। चाँदी के सिक्के 'द्रम्म' और 'रूपक' तथा ताँबे के सिक्के 'कार्षापण' कहलाते थे। यहाँ से मिलने वाले सबसे पुराने सिक्के चाँदी और ताँबे के ही बने हुए हैं, जो प्रारंभ में चौखूंटे होते थे, लेकिन बाद के समय में उनके किनारे पर कुछ गोलाई आती गई। जब [[राणा अमरसिंह\|महाराणा अमरसिंह प्रथम]] ने बादशाह [[जहाँगीर]] के साथ सन्धि कर ली, तब मेवाड़ के टकसाल बंद करा दिये गये। [[मुग़ल]] बादशाहों के अधीनस्थ राज्यों में उन्हीं के द्वारा चलाया गया सिक्का चलाने का प्रचलन था। उसी प्रकार जब बादशाह [[अकबर]] ने [[चित्तौड़]] पर ~~कब्जा~~ किया, तब यहाँ अपने नाम से ही सिक्के चलवाए व आवश्यकतानुसार टकसालें भी खोलीं। इस प्रकार जहाँगीर तथा उसके बाद के शासकों के समय बाहरी टकसालों से बने हुए उन्हीं के सिक्के यहाँ चलते रहे।		प्राचीन काल से ही [[मेवाड़]] राज्य में [[सोना\|सोने]], [[चाँदी]] और [[ताँबा\|ताँबे]] के सिक्कों का प्रचलन था। चाँदी के सिक्के 'द्रम्म' और 'रूपक' तथा ताँबे के सिक्के 'कार्षापण' कहलाते थे। यहाँ से मिलने वाले सबसे पुराने सिक्के चाँदी और ताँबे के ही बने हुए हैं, जो प्रारंभ में चौखूंटे होते थे, लेकिन बाद के समय में उनके किनारे पर कुछ गोलाई आती गई। जब [[राणा अमरसिंह\|महाराणा अमरसिंह प्रथम]] ने बादशाह [[जहाँगीर]] के साथ सन्धि कर ली, तब मेवाड़ के टकसाल बंद करा दिये गये। [[मुग़ल]] बादशाहों के अधीनस्थ राज्यों में उन्हीं के द्वारा चलाया गया सिक्का चलाने का प्रचलन था। उसी प्रकार जब बादशाह [[अकबर]] ने [[चित्तौड़]] पर क़ब्ज़ा किया, तब यहाँ अपने नाम से ही सिक्के चलवाए व आवश्यकतानुसार टकसालें भी खोलीं। इस प्रकार जहाँगीर तथा उसके बाद के शासकों के समय बाहरी टकसालों से बने हुए उन्हीं के सिक्के यहाँ चलते रहे।

	{{लेख प्रगति\|आधार=\|प्रारम्भिक=प्रारम्भिक1\|माध्यमिक= \|पूर्णता= \|शोध= }}		{{लेख प्रगति\|आधार=\|प्रारम्भिक=प्रारम्भिक1\|माध्यमिक= \|पूर्णता= \|शोध= }}

आदित्य चौधरी: Text replacement - "छः" to "छह"

2021-02-09T10:37:01Z

Text replacement - "छः" to "छह"

← पुराना अवतरण		10:37, 9 फ़रवरी 2021 का अवतरण
पंक्ति 33:		पंक्ति 33:
	[[अकबर]] ने सन् 1624 में मेवाड़ पर आक्रमण कर चित्तौड़ को घेर लिया, पर राणा उदयसिंह ने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी और प्राचीन आधाटपुर के पास उदयपुर नामक अपनी राजधानी बसाकर वहाँ चला गया था। उनके बाद [[महाराणा प्रताप]] ने भी युद्ध जारी रखा और अधीनता नहीं मानी थी। उनका [[हल्दीघाटी]] का युद्ध इतिहास प्रसिद्ध है। इस युद्ध के बाद प्रताप की युद्ध-नीति छापामार लड़ाई की रही थी। अकबर ने कुम्भलमेर दुर्ग से भी प्रताप को खदेड़ दिया तथा मेवाड़ पर अनेक आक्रमण करवाये थे पर प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अंत में सन् 1642 के बाद अकबर का ध्यान दूसरे कामों में लगे रहने के कारण प्रताप ने अपने स्थानों पर फिर अधिकार कर लिया था। सन् 1654 में चावंड में उनकी मृत्यु हो गई थी।		[[अकबर]] ने सन् 1624 में मेवाड़ पर आक्रमण कर चित्तौड़ को घेर लिया, पर राणा उदयसिंह ने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी और प्राचीन आधाटपुर के पास उदयपुर नामक अपनी राजधानी बसाकर वहाँ चला गया था। उनके बाद [[महाराणा प्रताप]] ने भी युद्ध जारी रखा और अधीनता नहीं मानी थी। उनका [[हल्दीघाटी]] का युद्ध इतिहास प्रसिद्ध है। इस युद्ध के बाद प्रताप की युद्ध-नीति छापामार लड़ाई की रही थी। अकबर ने कुम्भलमेर दुर्ग से भी प्रताप को खदेड़ दिया तथा मेवाड़ पर अनेक आक्रमण करवाये थे पर प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अंत में सन् 1642 के बाद अकबर का ध्यान दूसरे कामों में लगे रहने के कारण प्रताप ने अपने स्थानों पर फिर अधिकार कर लिया था। सन् 1654 में चावंड में उनकी मृत्यु हो गई थी।
	==मुग़ल आधिपत्य==		==मुग़ल आधिपत्य==
	महाराणा प्रताप के बाद उसके पुत्र [[राणा अमरसिंह]] ने भी उसी प्रकार वीरतापूर्वक मुग़लों का प्रतिरोध किया पर अंत में उसने [[शाहजहाँ]] ख़ुर्रम के द्वारा सम्राट [[जहाँगीर]] से सन्धि कर ली। उसने अपने राजकुमार को मुग़ल दरबार में भेज दिया पर स्वयं महाराणा ने, अन्य राजाओं की तरह दरबार में जाना स्वीकार नहीं किया था। महाराणा स 1617 में मृत्यु को प्राप्त हुआ था। [[महाराणा कर्णसिंह]] ने कभी शाहजादा ख़ुर्रम को [[पिछोला झील]] में बने [[जग मंदिर उदयपुर\|जगमन्दिर]] नामक महल में रखा था। महाराणा का भाई भीम शाहजादे की सेवा में रहा था, जिसे उसने बादशाह बनने के बाद टोडा (टोडाभीम) की जागीर दी। ख़ुर्रम को लाखेरी के बाद गोपालदास गौड़ ने भी मदद प्रदान की थी। बदले में महाराणा जगतसिंह ने अपने सरदारों को बादशाही दरबार में भेजा और दक्षिण के अभियान में सैनिक सहायता भी दी थी। उसका लड़का राजसिंह प्रथम भी [[अजमेर]] में बादशाह के समक्ष हाज़िर हुआ था।[[चित्र:Maharana-Pratap-Singh-2.jpg\|thumb\|महाराणा प्रताप सिंह द्वितीय]] महाराणा के बड़े सामंत भी बादशाही [[मनसबदार]] बन गए थे। [[चित्तौड़गढ़ क़िला\|चित्तौड़ के क़िले]] की मरम्मत तथा कुछ बागियों को प्रश्रय देने का बहाना कर मुग़लों ने राजसिंह पर आक्रमण किया और चित्तौड़ के क़िले की दीवारों को तोड़ डाला। इस पर एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार महाराणा का छः वर्ष का लड़का बादशाह के पास [[अजमेर]] भेजा गया। युद्ध के समय राजसिंह ने टीकादौड़ के बहाने न केवल मेवाड़ के पुर, मांडल, [[बदनौर]] आदि को लूटा अपितु मालपुरा, टोडा, [[चाकसू]], साम्भर, लालसोट, [[टोंक]], सावर, [[खेतड़ी]] आदि पर हमला किया और लूटपाट की। उसने वहाँ के अनेक भूमिपतियों से बड़ी-बड़ी रकमें भी कर के रूप में ली थीं।		महाराणा प्रताप के बाद उसके पुत्र [[राणा अमरसिंह]] ने भी उसी प्रकार वीरतापूर्वक मुग़लों का प्रतिरोध किया पर अंत में उसने [[शाहजहाँ]] ख़ुर्रम के द्वारा सम्राट [[जहाँगीर]] से सन्धि कर ली। उसने अपने राजकुमार को मुग़ल दरबार में भेज दिया पर स्वयं महाराणा ने, अन्य राजाओं की तरह दरबार में जाना स्वीकार नहीं किया था। महाराणा स 1617 में मृत्यु को प्राप्त हुआ था। [[महाराणा कर्णसिंह]] ने कभी शाहजादा ख़ुर्रम को [[पिछोला झील]] में बने [[जग मंदिर उदयपुर\|जगमन्दिर]] नामक महल में रखा था। महाराणा का भाई भीम शाहजादे की सेवा में रहा था, जिसे उसने बादशाह बनने के बाद टोडा (टोडाभीम) की जागीर दी। ख़ुर्रम को लाखेरी के बाद गोपालदास गौड़ ने भी मदद प्रदान की थी। बदले में महाराणा जगतसिंह ने अपने सरदारों को बादशाही दरबार में भेजा और दक्षिण के अभियान में सैनिक सहायता भी दी थी। उसका लड़का राजसिंह प्रथम भी [[अजमेर]] में बादशाह के समक्ष हाज़िर हुआ था।[[चित्र:Maharana-Pratap-Singh-2.jpg\|thumb\|महाराणा प्रताप सिंह द्वितीय]] महाराणा के बड़े सामंत भी बादशाही [[मनसबदार]] बन गए थे। [[चित्तौड़गढ़ क़िला\|चित्तौड़ के क़िले]] की मरम्मत तथा कुछ बागियों को प्रश्रय देने का बहाना कर मुग़लों ने राजसिंह पर आक्रमण किया और चित्तौड़ के क़िले की दीवारों को तोड़ डाला। इस पर एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार महाराणा का छह वर्ष का लड़का बादशाह के पास [[अजमेर]] भेजा गया। युद्ध के समय राजसिंह ने टीकादौड़ के बहाने न केवल मेवाड़ के पुर, मांडल, [[बदनौर]] आदि को लूटा अपितु मालपुरा, टोडा, [[चाकसू]], साम्भर, लालसोट, [[टोंक]], सावर, [[खेतड़ी]] आदि पर हमला किया और लूटपाट की। उसने वहाँ के अनेक भूमिपतियों से बड़ी-बड़ी रकमें भी कर के रूप में ली थीं।
	==मराठों का प्रभाव==		==मराठों का प्रभाव==
	महाराणा ने मुग़ल शाहज़ादा [[दारा शिकोह]] का पक्ष न लेकर [[औरंगजेब]] का पक्ष लिया और उत्तराधिकार के युद्ध में उसकी विजय पर बधाई दी थी। किशनगढ़ की राजकुमारी चारूमती, जिसका [[विवाह]] औरंगजेब के साथ होना था, को भगाकर ले जाने से आपसी रंजिश भी हुई। ऐसा ही जसवंतसिंह के नवजात पुत्र अजीत सिंह को शरण देने के कारण भी हुआ। राजसिंह ने अपने लड़के [[जयसिंह]] को भी मुग़ल दरबार में भेजा। औरंगजेब द्वारा [[हिन्दू\|हिन्दुओं]] पर लगाये गए [[जज़िया]] का विरोध भी उसने किया। मेवाड़ में व्यापक रूप से लूटपाट और तबाही मचाने वाली मुग़ल फ़ौजों से उसे संघर्ष करना पड़ा था। 1727 वि. में राजसिंह की मृत्यु हो गई। वह [[धर्म]], [[कला]] और [[साहित्य]] का संरक्षक था। प्रसिद्ध राजसमंद का निर्माण कर वहाँ राजप्रशस्ति नामक काव्य को शिलाओं पर अंकित करवाने का श्रेय उसी को है। उसके पुत्र जयसिंह ने बहादुरशाह के समय [[जोधपुर]] तथा [[जयपुर]] के नरेशों को मेवाड़ी राजकुमारियाँ देकर राज्य प्राप्ति में उनकी सहायता की थी। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय का काल उपद्रवों से ग्रस्त रहा था। उसके पुत्र जगतसिंह द्वितीय के समय हुरड़ा सम्मेलन हुआ, पर उसके पुत्र जगतसिंह ऐसे कामकाज के लिए सक्षम नहीं था। उसने [[मराठा\|मराठों]] को घूस देकर सहायता प्राप्त की, जिससे मेवाड़ पर मराठों का पंजा कसता गया और महाराणाओं को बड़ी रकमें देकर उन्हें प्रसन्न करना पड़ा था।		महाराणा ने मुग़ल शाहज़ादा [[दारा शिकोह]] का पक्ष न लेकर [[औरंगजेब]] का पक्ष लिया और उत्तराधिकार के युद्ध में उसकी विजय पर बधाई दी थी। किशनगढ़ की राजकुमारी चारूमती, जिसका [[विवाह]] औरंगजेब के साथ होना था, को भगाकर ले जाने से आपसी रंजिश भी हुई। ऐसा ही जसवंतसिंह के नवजात पुत्र अजीत सिंह को शरण देने के कारण भी हुआ। राजसिंह ने अपने लड़के [[जयसिंह]] को भी मुग़ल दरबार में भेजा। औरंगजेब द्वारा [[हिन्दू\|हिन्दुओं]] पर लगाये गए [[जज़िया]] का विरोध भी उसने किया। मेवाड़ में व्यापक रूप से लूटपाट और तबाही मचाने वाली मुग़ल फ़ौजों से उसे संघर्ष करना पड़ा था। 1727 वि. में राजसिंह की मृत्यु हो गई। वह [[धर्म]], [[कला]] और [[साहित्य]] का संरक्षक था। प्रसिद्ध राजसमंद का निर्माण कर वहाँ राजप्रशस्ति नामक काव्य को शिलाओं पर अंकित करवाने का श्रेय उसी को है। उसके पुत्र जयसिंह ने बहादुरशाह के समय [[जोधपुर]] तथा [[जयपुर]] के नरेशों को मेवाड़ी राजकुमारियाँ देकर राज्य प्राप्ति में उनकी सहायता की थी। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय का काल उपद्रवों से ग्रस्त रहा था। उसके पुत्र जगतसिंह द्वितीय के समय हुरड़ा सम्मेलन हुआ, पर उसके पुत्र जगतसिंह ऐसे कामकाज के लिए सक्षम नहीं था। उसने [[मराठा\|मराठों]] को घूस देकर सहायता प्राप्त की, जिससे मेवाड़ पर मराठों का पंजा कसता गया और महाराणाओं को बड़ी रकमें देकर उन्हें प्रसन्न करना पड़ा था।

गोविन्द राम 12 नवम्बर 2017 को 07:20 बजे

2017-11-12T07:20:41Z

← पुराना अवतरण		07:20, 12 नवम्बर 2017 का अवतरण
पंक्ति 23:		पंक्ति 23:
	'''[[राजस्थान]]''' का [[मेवाड़]] राज्य पराक्रमी [[गहलौत वंश\|गहलौतों]] की भूमि रहा है, जिनका अपना एक इतिहास है। इनके रीति-रिवाज तथा इतिहास का यह स्वर्णिम ख़ज़ाना अपनी मातृभूमि, [[धर्म]] तथा [[संस्कृति]] व रक्षा के लिए किये गये गहलौतों के पराक्रम की याद दिलाता है। स्वाभाविक रूप से यह इस धरती की ख़ास विशेषताओं, लोगों की जीवन पद्धति तथा उनके आर्थिक तथा सामाजिक दशा से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता रहा है। शक्ति व समृद्धि के प्रारंभिक दिनों में मेवाड़ सीमाएँ उत्तर-पूर्व के तरफ़ [[बयाना]], दक्षिण में रेवाकंठ तथा मणिकंठ, पश्चिम में पालनपुर तथा दक्षिण-पश्चिम में [[मालवा]] को छूती थी।		'''[[राजस्थान]]''' का [[मेवाड़]] राज्य पराक्रमी [[गहलौत वंश\|गहलौतों]] की भूमि रहा है, जिनका अपना एक इतिहास है। इनके रीति-रिवाज तथा इतिहास का यह स्वर्णिम ख़ज़ाना अपनी मातृभूमि, [[धर्म]] तथा [[संस्कृति]] व रक्षा के लिए किये गये गहलौतों के पराक्रम की याद दिलाता है। स्वाभाविक रूप से यह इस धरती की ख़ास विशेषताओं, लोगों की जीवन पद्धति तथा उनके आर्थिक तथा सामाजिक दशा से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता रहा है। शक्ति व समृद्धि के प्रारंभिक दिनों में मेवाड़ सीमाएँ उत्तर-पूर्व के तरफ़ [[बयाना]], दक्षिण में रेवाकंठ तथा मणिकंठ, पश्चिम में पालनपुर तथा दक्षिण-पश्चिम में [[मालवा]] को छूती थी।
	==राजपूत शासन==		==राजपूत शासन==
	मेवाड़ में काफ़ी लम्बे समय राजपूतों का शासन रहा था। बाद के समय में [[मुस्लिम]] आक्रमणकारियों ने भी यहाँ लूटपाट की। [[ख़िलजी वंश]] के [[अलाउद्दीन ख़िलजी]] ने 1303 ई. में मेवाड़ के गहलौत शासक [[रतन सिंह]] को पराजित करके इसे [[दिल्ली सल्तनत]] में मिला लिया था। गहलौत वंश की एक अन्य शाखा 'सिसोदिया वंश' के हम्मीरदेव ने [[मुहम्मद बिन तुग़लक़\|मुहम्मद तुग़लक]] के समय में [[चित्तौड़गढ़\|चित्तौड़]] को जीत कर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया। 1378 ई. में हम्मीरदेव की मृत्यु के बाद उसका पुत्र क्षेत्रसिंह (1378-1405 ई.) मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। क्षेत्रसिंह के बाद उसका पुत्र लक्खासिंह 1405 ई. में सिंहासन पर बैठा। लक्खासिंह की मृत्यु के बाद 1418 ई. में इसका पुत्र मोकल राजा हुआ। मोकल ने कविराज बानी विलास और योगेश्वर नामक विद्वानों को आश्रय अपने राज्य में आश्रय प्रदान किया था। उसके शासन काल में माना, फन्ना और विशाल नामक प्रसिद्ध शिल्पकार आश्रय पाये हुये थे। मोकल ने अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया तथा एकलिंग मंदिर के चारों तरफ़ परकोटे का भी निर्माण कराया। [[गुजरात]] शासक के विरुद्ध किये गये एक अभियान के समय उसकी हत्या कर दी गयी। 1431 ई. में मोकल की मृत्यु के बाद [[राणा कुम्भा]] मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठा। राणा कुम्भा तथा [[राणा सांगा]] के समय राज्य की शक्ति उत्कर्ष पर थी, लेकिन लगातार होते रहे बाहरी आक्रमणों के कारण राज्य विस्तार में क्षेत्र की सीमा बदलती रही। [[अम्बाजी (मराठा साम्राज्य)\|अम्बाजी]] नाम के एक [[मराठा]] सरदार ने अकेले ही मेवाड़ से क़रीब दो करोड़ रुपये वसूले थे।		मेवाड़ में काफ़ी लम्बे समय राजपूतों का शासन रहा था। बाद के समय में [[मुस्लिम]] आक्रमणकारियों ने भी यहाँ लूटपाट की। [[ख़िलजी वंश]] के [[अलाउद्दीन ख़िलजी]] ने 1303 ई. में मेवाड़ के गहलौत शासक रतन सिंह को पराजित करके इसे [[दिल्ली सल्तनत]] में मिला लिया था। गहलौत वंश की एक अन्य शाखा 'सिसोदिया वंश' के हम्मीरदेव ने [[मुहम्मद बिन तुग़लक़\|मुहम्मद तुग़लक]] के समय में [[चित्तौड़गढ़\|चित्तौड़]] को जीत कर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया। 1378 ई. में हम्मीरदेव की मृत्यु के बाद उसका पुत्र क्षेत्रसिंह (1378-1405 ई.) मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। क्षेत्रसिंह के बाद उसका पुत्र लक्खासिंह 1405 ई. में सिंहासन पर बैठा। लक्खासिंह की मृत्यु के बाद 1418 ई. में इसका पुत्र मोकल राजा हुआ। मोकल ने कविराज बानी विलास और योगेश्वर नामक विद्वानों को आश्रय अपने राज्य में आश्रय प्रदान किया था। उसके शासन काल में माना, फन्ना और विशाल नामक प्रसिद्ध शिल्पकार आश्रय पाये हुये थे। मोकल ने अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया तथा एकलिंग मंदिर के चारों तरफ़ परकोटे का भी निर्माण कराया। [[गुजरात]] शासक के विरुद्ध किये गये एक अभियान के समय उसकी हत्या कर दी गयी। 1431 ई. में मोकल की मृत्यु के बाद [[राणा कुम्भा]] मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठा। राणा कुम्भा तथा [[राणा सांगा]] के समय राज्य की शक्ति उत्कर्ष पर थी, लेकिन लगातार होते रहे बाहरी आक्रमणों के कारण राज्य विस्तार में क्षेत्र की सीमा बदलती रही। [[अम्बाजी (मराठा साम्राज्य)\|अम्बाजी]] नाम के एक [[मराठा]] सरदार ने अकेले ही मेवाड़ से क़रीब दो करोड़ रुपये वसूले थे।
	[[चित्र:Kumbhalgarh-Udaipur.jpg\|thumb\|left\|कुंभलगढ़ दुर्ग, [[उदयपुर]]]]		[[चित्र:Kumbhalgarh-Udaipur.jpg\|thumb\|left\|कुंभलगढ़ दुर्ग, [[उदयपुर]]]]
	1473 ई. में उसकी हत्या उसके पुत्र उदयसिंह ने कर दी। राजपूत सरदारों के विरोध के कारण उदयसिंह अधिक दिनों तक सत्ता-सुख नहीं भोग सका। उसके बाद उसका छोटा भाई राजमल (शासनकाल 1473 से 1509 ई.) गद्दी पर बैठा। 36 वर्ष के सफल शासन काल के बाद 1509 ई. में उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र [[राणा संग्राम सिंह]] या 'राणा साँगा' (शासनकाल 1509 से 1528 ई.) मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। उसने अपने शासन काल में [[दिल्ली]], [[मालवा]], [[गुजरात]] के विरुद्ध अभियान किया। 1527 ई. में खानवा के युद्ध में वह [[मुग़ल]] बादशाह [[बाबर]] द्वारा पराजित कर दिया गया। इसके बाद शक्तिशाली शासन के अभाव में [[जहाँगीर]] ने इसे [[मुग़ल साम्राज्य]] के अधीन कर लिया। मेवाड़ की स्थापना राठौर वंशी शासक चुन्द ने की थी। [[जोधपुर]] की स्थापना चुन्द के पुत्र जोधा ने की थी।		1473 ई. में उसकी हत्या उसके पुत्र उदयसिंह ने कर दी। राजपूत सरदारों के विरोध के कारण उदयसिंह अधिक दिनों तक सत्ता-सुख नहीं भोग सका। उसके बाद उसका छोटा भाई राजमल (शासनकाल 1473 से 1509 ई.) गद्दी पर बैठा। 36 वर्ष के सफल शासन काल के बाद 1509 ई. में उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र [[राणा संग्राम सिंह]] या 'राणा साँगा' (शासनकाल 1509 से 1528 ई.) मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। उसने अपने शासन काल में [[दिल्ली]], [[मालवा]], [[गुजरात]] के विरुद्ध अभियान किया। 1527 ई. में खानवा के युद्ध में वह [[मुग़ल]] बादशाह [[बाबर]] द्वारा पराजित कर दिया गया। इसके बाद शक्तिशाली शासन के अभाव में [[जहाँगीर]] ने इसे [[मुग़ल साम्राज्य]] के अधीन कर लिया। मेवाड़ की स्थापना राठौर वंशी शासक चुन्द ने की थी। [[जोधपुर]] की स्थापना चुन्द के पुत्र जोधा ने की थी।

व्यवस्थापन: Text replacement - "पश्चात " to "पश्चात् "

2017-11-07T07:30:26Z

Text replacement - "पश्चात " to "पश्चात् "

← पुराना अवतरण		07:30, 7 नवम्बर 2017 का अवतरण
पंक्ति 178:		पंक्ति 178:
	किसानों से उनकी रक्षार्थ तथा क्षेत्र व्यवस्था हेतु शासक को कृषि उत्पादन का भाग लेने का अधिकार प्राप्त था। यह अंश प्रायः 1/6 से 1/4 के मध्य पारस्परिक समझौते के अनुसार निश्चित किया जाता था। वैसे तो राज्य की सभी तरह की आर्थिक गतिविधियों पर राणा का नियंत्रण होता था, परंतु व्यावहारिक रूप से स्थिति कुछ भिन्न थी। राणा ने राज्य के उत्कृष्ट सेवार्थ जागीरदारों को वाणिज्य-व्यापार, आयात-निर्यात तथा राजस्व वसुली के व्यापक अधिकार भी दे दिये थे। जागीरों में जागीर तथा उनमें भी पुनः खंडित जागीरों की अनुदान प्रवृत्ति ने केंद्रीय राज प्रणाली के अलावा व्यक्तिगत अधिकारों की प्रतिष्ठा को भी प्रभावित कर दिया था। राणा की भूमि पर काम करने वाले 'खालसा कृषक' केन्द्राधीन क्षेत्र में कहीं भी बसने तथा खेती करने के लिए स्वतंत्र थे, वही जागीर के कृषक बगैर जागीरदार की स्वीकृति से अन्यत्र जाने के लिए प्रतिबंधित होते थे।		किसानों से उनकी रक्षार्थ तथा क्षेत्र व्यवस्था हेतु शासक को कृषि उत्पादन का भाग लेने का अधिकार प्राप्त था। यह अंश प्रायः 1/6 से 1/4 के मध्य पारस्परिक समझौते के अनुसार निश्चित किया जाता था। वैसे तो राज्य की सभी तरह की आर्थिक गतिविधियों पर राणा का नियंत्रण होता था, परंतु व्यावहारिक रूप से स्थिति कुछ भिन्न थी। राणा ने राज्य के उत्कृष्ट सेवार्थ जागीरदारों को वाणिज्य-व्यापार, आयात-निर्यात तथा राजस्व वसुली के व्यापक अधिकार भी दे दिये थे। जागीरों में जागीर तथा उनमें भी पुनः खंडित जागीरों की अनुदान प्रवृत्ति ने केंद्रीय राज प्रणाली के अलावा व्यक्तिगत अधिकारों की प्रतिष्ठा को भी प्रभावित कर दिया था। राणा की भूमि पर काम करने वाले 'खालसा कृषक' केन्द्राधीन क्षेत्र में कहीं भी बसने तथा खेती करने के लिए स्वतंत्र थे, वही जागीर के कृषक बगैर जागीरदार की स्वीकृति से अन्यत्र जाने के लिए प्रतिबंधित होते थे।
	====मुकाता प्रथा====		====मुकाता प्रथा====
	[[मुग़ल]] प्रभाव से प्रभावित 'इजारेदारी प्रणाली' [[मेवाड़]] में 'मुकाता प्रथा' के रूप में विद्यमान रही थी। भू-राज वसूली के लिए भूमि को ठेके पर देने का सर्वाधिक प्रचलन [[मराठा]] अतिक्रमण काल (1751 ई. से 1818 ई.) तक व्याप्त रहा। कई तरह के खर्च व ऋणों की राशि शेष रहने पर या समयानुसार अदायगी नहीं होने पर मेवाड़ पर ऋण का भार बढ़ता जाता था। ऋणों की पूर्ति हेतु राणा तथा जागीरदार अपनी खालसा व जागीर भूमि मराठा नायकों के पास गिरवी बंधक रख देते थे। इस भूमि को गिरवी रखने का परिणाम यह होता था कि वे मुकाते पर रखे गये भूमि से राजस्व वसुली का अधिकार मिल जाता था और इस प्रकार वह उस विशेष भू-खण्ड का मुकातेदार बन जाता था। सैद्धान्तिक रूप से तो प्रदाता द्वारा ग्रहिता से मुकाते का अनुबंध किया जाता था, किन्तु प्रदाता की ओर से हिसाब-किताब का व्यवस्थित नियंत्रण नहीं था। मुकातेदार की प्रवृत्ति सदैव अधिक से अधिक लाभार्जन की होती थी। अपने ऋण तथा ब्याज का लाभांश प्राप्त करने के लिए मुकाता भूमि की प्रजा से मनमाना राजस्व वसूली करने लग जाता था। 'बराड़' नामक सभी शुल्क या कराधान मराठा राजस्व व्यवस्था के ही परिणाम थे। मराठाओं के अतिक्रमण काल के ~~पश्चात~~ ब्रिटिश संरक्षण काल में भी मुकातादारी प्रथा यथावत प्रचलित रही थी। इस प्रथा का सीधा परिणाम राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। यह मराठाओं के सैनिक अतिक्रमण न होकर उनकी आर्थिक लूट थी। इसी प्रणाली ने साहूकार तथा सटोरियों के एक मध्यस्थ वर्ग को जन्म दिया, जो प्रत्यक्ष रूप से प्रजा का आर्थिक दोहन करते थे।<ref name="ab"/>		[[मुग़ल]] प्रभाव से प्रभावित 'इजारेदारी प्रणाली' [[मेवाड़]] में 'मुकाता प्रथा' के रूप में विद्यमान रही थी। भू-राज वसूली के लिए भूमि को ठेके पर देने का सर्वाधिक प्रचलन [[मराठा]] अतिक्रमण काल (1751 ई. से 1818 ई.) तक व्याप्त रहा। कई तरह के खर्च व ऋणों की राशि शेष रहने पर या समयानुसार अदायगी नहीं होने पर मेवाड़ पर ऋण का भार बढ़ता जाता था। ऋणों की पूर्ति हेतु राणा तथा जागीरदार अपनी खालसा व जागीर भूमि मराठा नायकों के पास गिरवी बंधक रख देते थे। इस भूमि को गिरवी रखने का परिणाम यह होता था कि वे मुकाते पर रखे गये भूमि से राजस्व वसुली का अधिकार मिल जाता था और इस प्रकार वह उस विशेष भू-खण्ड का मुकातेदार बन जाता था। सैद्धान्तिक रूप से तो प्रदाता द्वारा ग्रहिता से मुकाते का अनुबंध किया जाता था, किन्तु प्रदाता की ओर से हिसाब-किताब का व्यवस्थित नियंत्रण नहीं था। मुकातेदार की प्रवृत्ति सदैव अधिक से अधिक लाभार्जन की होती थी। अपने ऋण तथा ब्याज का लाभांश प्राप्त करने के लिए मुकाता भूमि की प्रजा से मनमाना राजस्व वसूली करने लग जाता था। 'बराड़' नामक सभी शुल्क या कराधान मराठा राजस्व व्यवस्था के ही परिणाम थे। मराठाओं के अतिक्रमण काल के पश्चात् ब्रिटिश संरक्षण काल में भी मुकातादारी प्रथा यथावत प्रचलित रही थी। इस प्रथा का सीधा परिणाम राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। यह मराठाओं के सैनिक अतिक्रमण न होकर उनकी आर्थिक लूट थी। इसी प्रणाली ने साहूकार तथा सटोरियों के एक मध्यस्थ वर्ग को जन्म दिया, जो प्रत्यक्ष रूप से प्रजा का आर्थिक दोहन करते थे।<ref name="ab"/>
	====हजारेदारी प्रथा====		====हजारेदारी प्रथा====
	मुकाता प्रथा के साथ-साथ राज प्रणाली में [[कृषि]] भूमि को भागीदारी में जोतने के लिए ही जारे पर प्रदान किया जाता था। मुकाता में जहाँ एक बार रकम अदायगी का अनुबंध हो जाता था, वहाँ हीजारे में उपज का हिस्सा निश्चित किया जाता था, जो 1/2 से 1/4 तक होता था। किसान को हीजारा भूमि करने का तात्पर्य था, ऐसी भूमि जो राज्य के आर्थिक संपन्न व्यक्ति को दे दी जाती थी, पर अप्रत्यक्ष राज वसूली होता था। इस प्रणाली में फ़सल उत्पादन तथा उनका निश्चित भागों में वितरण राज्य के कर्मचारियों की देखरेख में होता था। अतः हीजारेदारों को मनमानी का मौका कम मिलता था। इस प्रकार मध्यस्थ वर्ग की स्वेच्छाचारी स्वच्छन्द प्रवृत्ति पर नियंत्रण बना रहता था। यह प्रथा दाता और कृषक दोनों के लिए समान रूप से हितकारी थी।		मुकाता प्रथा के साथ-साथ राज प्रणाली में [[कृषि]] भूमि को भागीदारी में जोतने के लिए ही जारे पर प्रदान किया जाता था। मुकाता में जहाँ एक बार रकम अदायगी का अनुबंध हो जाता था, वहाँ हीजारे में उपज का हिस्सा निश्चित किया जाता था, जो 1/2 से 1/4 तक होता था। किसान को हीजारा भूमि करने का तात्पर्य था, ऐसी भूमि जो राज्य के आर्थिक संपन्न व्यक्ति को दे दी जाती थी, पर अप्रत्यक्ष राज वसूली होता था। इस प्रणाली में फ़सल उत्पादन तथा उनका निश्चित भागों में वितरण राज्य के कर्मचारियों की देखरेख में होता था। अतः हीजारेदारों को मनमानी का मौका कम मिलता था। इस प्रकार मध्यस्थ वर्ग की स्वेच्छाचारी स्वच्छन्द प्रवृत्ति पर नियंत्रण बना रहता था। यह प्रथा दाता और कृषक दोनों के लिए समान रूप से हितकारी थी।
पंक्ति 184:		पंक्ति 184:
	उन्नीसवीं शताब्दी के युद्धविहीन शान्तिकाल में [[राजपूत]] जाति की वीरात्मक गतिविधियाँ कुछ प्रदर्शनों व प्रतीकों द्वारा अभिव्यक्त होती थीं। इनमें से एक '[[नवरात्रि]]' के उत्सव पर 'खाण्डा' करने की प्रथा थी। '[[दुर्गा नवमी\|नवमी]]' को यदि कोई राजपूत एक ही समय में तलवार से भैंसे की गर्दन काटने में असफल हो जाता था तो उसे [[उदयपुर]] के राज्य दरबार और महलों में प्रवेश से वर्जित कर दिया जाता था। वह जाति पंचायत में उठ-बैठ नहीं सकता था, जब तक कि वह उसी वर्ष पुन: नवरात्रि पर अपने बल को प्रतिष्ठित नहीं कर देता था। उनके ये क्रियाकलाप उनके विरासती गुणों की झलक मानी जा सकती है।		उन्नीसवीं शताब्दी के युद्धविहीन शान्तिकाल में [[राजपूत]] जाति की वीरात्मक गतिविधियाँ कुछ प्रदर्शनों व प्रतीकों द्वारा अभिव्यक्त होती थीं। इनमें से एक '[[नवरात्रि]]' के उत्सव पर 'खाण्डा' करने की प्रथा थी। '[[दुर्गा नवमी\|नवमी]]' को यदि कोई राजपूत एक ही समय में तलवार से भैंसे की गर्दन काटने में असफल हो जाता था तो उसे [[उदयपुर]] के राज्य दरबार और महलों में प्रवेश से वर्जित कर दिया जाता था। वह जाति पंचायत में उठ-बैठ नहीं सकता था, जब तक कि वह उसी वर्ष पुन: नवरात्रि पर अपने बल को प्रतिष्ठित नहीं कर देता था। उनके ये क्रियाकलाप उनके विरासती गुणों की झलक मानी जा सकती है।
	==राजस्व व्यवस्था==		==राजस्व व्यवस्था==
	18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुकातेदारी के रूप में [[मराठा\|मराठों]] की निरंतर भू-दोहन नीति प्रजा के लिए दु:खदायी भार था। मराठे मुकातेदार लूट-खसोट में अपनी व्यस्तता के कारण एक स्थान पर नहीं ठहरते थे। वे अपनी मुकाता भूमि को स्वामी या अन्य जागीरदारों को मौखिक अनुबंध पर दे देते थे। वाणिज्य, आवास तथा अन्य व्यवस्था शुल्कों को विभिन्न बराड़ों के रूप में वसूल किया जाता था। व्यापारिक फ़सलों पर कर हासिल लिया जाता था। 1818 ई. [[अंग्रेज़]] में [[ईस्ट इंडिया कंपनी]] और [[मेवाड़]] के मध्य एक संधि के ~~पश्चात~~ अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ठेका व्यवस्था को प्रोत्साहित किया गया। इसमें हीजारा प्रणाली की प्रमुखता थी। हीजारे प्रदान की गई भूमि पर राज का निर्धारण हिस्सों अथवा नक़द कूंत द्वारा किया जाता था। कूंते में बराबरी के तीन भाग में यदि भूमि हीजारे पर होती तो तीन भाग तथा राणा के नियंत्रण वाली भूमि पर दो भाग किये जाते थे। हीजारा भूमि पर प्रथम भाग शासन का, द्वितीय भाग हीजारेदार का तथा तृतीय भाग किसान का होता था। राणा नियंत्रित भूमि पर प्रथम भाग शासन का तथा द्वितीय भाग कृषक का रहता था। कृषक के हिस्से का 1/2 भाग राज्य तथा समाज सेवकों के हिस्से तथा यजमानी नेग के रूप में दिये जाते थे।		18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुकातेदारी के रूप में [[मराठा\|मराठों]] की निरंतर भू-दोहन नीति प्रजा के लिए दु:खदायी भार था। मराठे मुकातेदार लूट-खसोट में अपनी व्यस्तता के कारण एक स्थान पर नहीं ठहरते थे। वे अपनी मुकाता भूमि को स्वामी या अन्य जागीरदारों को मौखिक अनुबंध पर दे देते थे। वाणिज्य, आवास तथा अन्य व्यवस्था शुल्कों को विभिन्न बराड़ों के रूप में वसूल किया जाता था। व्यापारिक फ़सलों पर कर हासिल लिया जाता था। 1818 ई. [[अंग्रेज़]] में [[ईस्ट इंडिया कंपनी]] और [[मेवाड़]] के मध्य एक संधि के पश्चात् अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ठेका व्यवस्था को प्रोत्साहित किया गया। इसमें हीजारा प्रणाली की प्रमुखता थी। हीजारे प्रदान की गई भूमि पर राज का निर्धारण हिस्सों अथवा नक़द कूंत द्वारा किया जाता था। कूंते में बराबरी के तीन भाग में यदि भूमि हीजारे पर होती तो तीन भाग तथा राणा के नियंत्रण वाली भूमि पर दो भाग किये जाते थे। हीजारा भूमि पर प्रथम भाग शासन का, द्वितीय भाग हीजारेदार का तथा तृतीय भाग किसान का होता था। राणा नियंत्रित भूमि पर प्रथम भाग शासन का तथा द्वितीय भाग कृषक का रहता था। कृषक के हिस्से का 1/2 भाग राज्य तथा समाज सेवकों के हिस्से तथा यजमानी नेग के रूप में दिये जाते थे।
	====कूंता प्रणाली====		====कूंता प्रणाली====
	कूंता प्रणाली में राज खड़ी फ़सल पर लिया जाता था। फ़सल की क्षति का राज पर प्रभाव नहीं पड़ता था। इस प्रकार यह राज अधिकारियों के लिए लाभप्रद था। बाँटा अथवा भाग प्रणाली में फ़सल की लाभ-हानि का प्रभाव किसान के साथ-साथ शासन को भी भुगतना पड़ता था। कुछ विशेष स्थितियों में फ़सल का राज कूंते द्वारा नहीं देकर भाग द्वारा अदा करने को आग्रह किया जाता था। कूंता निर्धारकों द्वारा फ़सल के राज को कम या ज़्यादा कूंतने की गुंजाइश रहती थी। वे अपना निजी लाभांश प्राप्त कर, कूंते के किसानों को कई प्रकार की छूट प्रदान करते थे। संभवतः राणाओं को भी इन संभव गतिविधियों का ज्ञान रहता था। वे राज्य द्वारा भ्रष्टाचार की स्थिति को स्वीकारते हुए राज अधिकारियों व कर्मचारियों से उनकी आय पर 'लाग' लेते थे। [[1862]] ई. में लाटा-कूंता के राज निर्धारण को बंद कर दिया गया। राज्य प्रधान कोठारी केशरसिंह ने 1852 ई. से [[1862]] ई. तक की औसत उपज के हिसाब से नक़द राज लेने की योजना प्रारंभ की। राज प्रशासन में प्रशासनिक परिवर्त्तन करते हुए वंशानुगत अधिकारियों की जगह पटवारी तथा चपरासी की वैतनिक नियुक्तियाँ की गईं। राज के हिसाब-किताब तथा किसानों की सुविधा के लिए दो-तीन गाँवों को मिलाकर पटवारखाने खोले गये। इस प्रकार यह मेवाड़ में दफ्तरीय पद्धति प्रारंभ होने का काल था। इस बदलाव ने जहाँ बिचौलियों के भ्रष्टाचार पर नियंत्रण किया, वही दूसरी ओर यह किसानों के लिए लाभकारी भी था।<ref name="ab"/>		कूंता प्रणाली में राज खड़ी फ़सल पर लिया जाता था। फ़सल की क्षति का राज पर प्रभाव नहीं पड़ता था। इस प्रकार यह राज अधिकारियों के लिए लाभप्रद था। बाँटा अथवा भाग प्रणाली में फ़सल की लाभ-हानि का प्रभाव किसान के साथ-साथ शासन को भी भुगतना पड़ता था। कुछ विशेष स्थितियों में फ़सल का राज कूंते द्वारा नहीं देकर भाग द्वारा अदा करने को आग्रह किया जाता था। कूंता निर्धारकों द्वारा फ़सल के राज को कम या ज़्यादा कूंतने की गुंजाइश रहती थी। वे अपना निजी लाभांश प्राप्त कर, कूंते के किसानों को कई प्रकार की छूट प्रदान करते थे। संभवतः राणाओं को भी इन संभव गतिविधियों का ज्ञान रहता था। वे राज्य द्वारा भ्रष्टाचार की स्थिति को स्वीकारते हुए राज अधिकारियों व कर्मचारियों से उनकी आय पर 'लाग' लेते थे। [[1862]] ई. में लाटा-कूंता के राज निर्धारण को बंद कर दिया गया। राज्य प्रधान कोठारी केशरसिंह ने 1852 ई. से [[1862]] ई. तक की औसत उपज के हिसाब से नक़द राज लेने की योजना प्रारंभ की। राज प्रशासन में प्रशासनिक परिवर्त्तन करते हुए वंशानुगत अधिकारियों की जगह पटवारी तथा चपरासी की वैतनिक नियुक्तियाँ की गईं। राज के हिसाब-किताब तथा किसानों की सुविधा के लिए दो-तीन गाँवों को मिलाकर पटवारखाने खोले गये। इस प्रकार यह मेवाड़ में दफ्तरीय पद्धति प्रारंभ होने का काल था। इस बदलाव ने जहाँ बिचौलियों के भ्रष्टाचार पर नियंत्रण किया, वही दूसरी ओर यह किसानों के लिए लाभकारी भी था।<ref name="ab"/>

व्यवस्थापन: Text replacement - "सन्न्यासी" to "संन्यासी"

2017-08-03T11:46:07Z

Text replacement - "सन्न्यासी" to "संन्यासी"

← पुराना अवतरण		11:46, 3 अगस्त 2017 का अवतरण
पंक्ति 160:		पंक्ति 160:
	#धर्मेत्तर भूमि अनुदान		#धर्मेत्तर भूमि अनुदान
	====धर्माथ भूमि अनुदान====		====धर्माथ भूमि अनुदान====
	धार्मिक कार्यों से संबंधित अनुदानों का समाज में विशेष महत्व था। ये अनुदान दो तरह के हो सकते थे। पहला धार्मिक स्थानों, मंदिरों, मस्जिदों, देवरों एवं मठों में व्यवस्था बनाये रखने के लिए था। इस अनुदान को "षट्दर्शन" कहा जाता था। 19वी. शताब्दी में इन्हें "देवस्थानी" के नाम से जाना जाने लगा था। द्वितीय श्रेणी के धार्मिक अनुदान [[ब्राह्मण]], [[चारण]], [[भाट]], ~~सन्न्यासी~~, गुसांई और विद्वान् आदि को जीविका निर्वाह के लिए प्रदान किये जाते थे। धर्मार्थ भू अनुदान की भूमि का क्रय-विक्रय प्रायः नहीं किया जाता था। ऐसी भूमिओं पर अधिकार प्राप्ति हेतु उत्तराधिकारी द्वारा शासन से पुष्टि करना आवश्यक होता था। यद्यपि ऐसे पुष्टिकरण मात्र परंपरा निर्वाह हेतु किये जाते थे। इससे शासन को प्रत्येक नवीनीकरण पर उस भूमि की स्थिति तथा उसकी द्यृतियों का पता प्राप्त होता रहता था। द्वितीय श्रेणी की भूमि का क्रय-विक्रय अथवा बंधक रखना राणा की स्वीकृति पर निर्भर करता था।<ref name="ab"/>		धार्मिक कार्यों से संबंधित अनुदानों का समाज में विशेष महत्व था। ये अनुदान दो तरह के हो सकते थे। पहला धार्मिक स्थानों, मंदिरों, मस्जिदों, देवरों एवं मठों में व्यवस्था बनाये रखने के लिए था। इस अनुदान को "षट्दर्शन" कहा जाता था। 19वी. शताब्दी में इन्हें "देवस्थानी" के नाम से जाना जाने लगा था। द्वितीय श्रेणी के धार्मिक अनुदान [[ब्राह्मण]], [[चारण]], [[भाट]], संन्यासी, गुसांई और विद्वान् आदि को जीविका निर्वाह के लिए प्रदान किये जाते थे। धर्मार्थ भू अनुदान की भूमि का क्रय-विक्रय प्रायः नहीं किया जाता था। ऐसी भूमिओं पर अधिकार प्राप्ति हेतु उत्तराधिकारी द्वारा शासन से पुष्टि करना आवश्यक होता था। यद्यपि ऐसे पुष्टिकरण मात्र परंपरा निर्वाह हेतु किये जाते थे। इससे शासन को प्रत्येक नवीनीकरण पर उस भूमि की स्थिति तथा उसकी द्यृतियों का पता प्राप्त होता रहता था। द्वितीय श्रेणी की भूमि का क्रय-विक्रय अथवा बंधक रखना राणा की स्वीकृति पर निर्भर करता था।<ref name="ab"/>
	====धर्मेत्तर भूमि अनुदान====		====धर्मेत्तर भूमि अनुदान====
	इस प्रकार की भूमि अनुदान को आलोच्यकालीन प्राप्त विवरणों के आधार पर दो मुख्य भागों में बाँटा जा सकता है-		इस प्रकार की भूमि अनुदान को आलोच्यकालीन प्राप्त विवरणों के आधार पर दो मुख्य भागों में बाँटा जा सकता है-

व्यवस्थापन: Text replacement - " प्रवृति " to " प्रवृत्ति "

2017-08-01T14:01:05Z

Text replacement - " प्रवृति " to " प्रवृत्ति "

← पुराना अवतरण		14:01, 1 अगस्त 2017 का अवतरण
पंक्ति 178:		पंक्ति 178:
	किसानों से उनकी रक्षार्थ तथा क्षेत्र व्यवस्था हेतु शासक को कृषि उत्पादन का भाग लेने का अधिकार प्राप्त था। यह अंश प्रायः 1/6 से 1/4 के मध्य पारस्परिक समझौते के अनुसार निश्चित किया जाता था। वैसे तो राज्य की सभी तरह की आर्थिक गतिविधियों पर राणा का नियंत्रण होता था, परंतु व्यावहारिक रूप से स्थिति कुछ भिन्न थी। राणा ने राज्य के उत्कृष्ट सेवार्थ जागीरदारों को वाणिज्य-व्यापार, आयात-निर्यात तथा राजस्व वसुली के व्यापक अधिकार भी दे दिये थे। जागीरों में जागीर तथा उनमें भी पुनः खंडित जागीरों की अनुदान प्रवृत्ति ने केंद्रीय राज प्रणाली के अलावा व्यक्तिगत अधिकारों की प्रतिष्ठा को भी प्रभावित कर दिया था। राणा की भूमि पर काम करने वाले 'खालसा कृषक' केन्द्राधीन क्षेत्र में कहीं भी बसने तथा खेती करने के लिए स्वतंत्र थे, वही जागीर के कृषक बगैर जागीरदार की स्वीकृति से अन्यत्र जाने के लिए प्रतिबंधित होते थे।		किसानों से उनकी रक्षार्थ तथा क्षेत्र व्यवस्था हेतु शासक को कृषि उत्पादन का भाग लेने का अधिकार प्राप्त था। यह अंश प्रायः 1/6 से 1/4 के मध्य पारस्परिक समझौते के अनुसार निश्चित किया जाता था। वैसे तो राज्य की सभी तरह की आर्थिक गतिविधियों पर राणा का नियंत्रण होता था, परंतु व्यावहारिक रूप से स्थिति कुछ भिन्न थी। राणा ने राज्य के उत्कृष्ट सेवार्थ जागीरदारों को वाणिज्य-व्यापार, आयात-निर्यात तथा राजस्व वसुली के व्यापक अधिकार भी दे दिये थे। जागीरों में जागीर तथा उनमें भी पुनः खंडित जागीरों की अनुदान प्रवृत्ति ने केंद्रीय राज प्रणाली के अलावा व्यक्तिगत अधिकारों की प्रतिष्ठा को भी प्रभावित कर दिया था। राणा की भूमि पर काम करने वाले 'खालसा कृषक' केन्द्राधीन क्षेत्र में कहीं भी बसने तथा खेती करने के लिए स्वतंत्र थे, वही जागीर के कृषक बगैर जागीरदार की स्वीकृति से अन्यत्र जाने के लिए प्रतिबंधित होते थे।
	====मुकाता प्रथा====		====मुकाता प्रथा====
	[[मुग़ल]] प्रभाव से प्रभावित 'इजारेदारी प्रणाली' [[मेवाड़]] में 'मुकाता प्रथा' के रूप में विद्यमान रही थी। भू-राज वसूली के लिए भूमि को ठेके पर देने का सर्वाधिक प्रचलन [[मराठा]] अतिक्रमण काल (1751 ई. से 1818 ई.) तक व्याप्त रहा। कई तरह के खर्च व ऋणों की राशि शेष रहने पर या समयानुसार अदायगी नहीं होने पर मेवाड़ पर ऋण का भार बढ़ता जाता था। ऋणों की पूर्ति हेतु राणा तथा जागीरदार अपनी खालसा व जागीर भूमि मराठा नायकों के पास गिरवी बंधक रख देते थे। इस भूमि को गिरवी रखने का परिणाम यह होता था कि वे मुकाते पर रखे गये भूमि से राजस्व वसुली का अधिकार मिल जाता था और इस प्रकार वह उस विशेष भू-खण्ड का मुकातेदार बन जाता था। सैद्धान्तिक रूप से तो प्रदाता द्वारा ग्रहिता से मुकाते का अनुबंध किया जाता था, किन्तु प्रदाता की ओर से हिसाब-किताब का व्यवस्थित नियंत्रण नहीं था। मुकातेदार की ~~प्रवृति~~ सदैव अधिक से अधिक लाभार्जन की होती थी। अपने ऋण तथा ब्याज का लाभांश प्राप्त करने के लिए मुकाता भूमि की प्रजा से मनमाना राजस्व वसूली करने लग जाता था। 'बराड़' नामक सभी शुल्क या कराधान मराठा राजस्व व्यवस्था के ही परिणाम थे। मराठाओं के अतिक्रमण काल के पश्चात ब्रिटिश संरक्षण काल में भी मुकातादारी प्रथा यथावत प्रचलित रही थी। इस प्रथा का सीधा परिणाम राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। यह मराठाओं के सैनिक अतिक्रमण न होकर उनकी आर्थिक लूट थी। इसी प्रणाली ने साहूकार तथा सटोरियों के एक मध्यस्थ वर्ग को जन्म दिया, जो प्रत्यक्ष रूप से प्रजा का आर्थिक दोहन करते थे।<ref name="ab"/>		[[मुग़ल]] प्रभाव से प्रभावित 'इजारेदारी प्रणाली' [[मेवाड़]] में 'मुकाता प्रथा' के रूप में विद्यमान रही थी। भू-राज वसूली के लिए भूमि को ठेके पर देने का सर्वाधिक प्रचलन [[मराठा]] अतिक्रमण काल (1751 ई. से 1818 ई.) तक व्याप्त रहा। कई तरह के खर्च व ऋणों की राशि शेष रहने पर या समयानुसार अदायगी नहीं होने पर मेवाड़ पर ऋण का भार बढ़ता जाता था। ऋणों की पूर्ति हेतु राणा तथा जागीरदार अपनी खालसा व जागीर भूमि मराठा नायकों के पास गिरवी बंधक रख देते थे। इस भूमि को गिरवी रखने का परिणाम यह होता था कि वे मुकाते पर रखे गये भूमि से राजस्व वसुली का अधिकार मिल जाता था और इस प्रकार वह उस विशेष भू-खण्ड का मुकातेदार बन जाता था। सैद्धान्तिक रूप से तो प्रदाता द्वारा ग्रहिता से मुकाते का अनुबंध किया जाता था, किन्तु प्रदाता की ओर से हिसाब-किताब का व्यवस्थित नियंत्रण नहीं था। मुकातेदार की प्रवृत्ति सदैव अधिक से अधिक लाभार्जन की होती थी। अपने ऋण तथा ब्याज का लाभांश प्राप्त करने के लिए मुकाता भूमि की प्रजा से मनमाना राजस्व वसूली करने लग जाता था। 'बराड़' नामक सभी शुल्क या कराधान मराठा राजस्व व्यवस्था के ही परिणाम थे। मराठाओं के अतिक्रमण काल के पश्चात ब्रिटिश संरक्षण काल में भी मुकातादारी प्रथा यथावत प्रचलित रही थी। इस प्रथा का सीधा परिणाम राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। यह मराठाओं के सैनिक अतिक्रमण न होकर उनकी आर्थिक लूट थी। इसी प्रणाली ने साहूकार तथा सटोरियों के एक मध्यस्थ वर्ग को जन्म दिया, जो प्रत्यक्ष रूप से प्रजा का आर्थिक दोहन करते थे।<ref name="ab"/>
	====हजारेदारी प्रथा====		====हजारेदारी प्रथा====
	मुकाता प्रथा के साथ-साथ राज प्रणाली में [[कृषि]] भूमि को भागीदारी में जोतने के लिए ही जारे पर प्रदान किया जाता था। मुकाता में जहाँ एक बार रकम अदायगी का अनुबंध हो जाता था, वहाँ हीजारे में उपज का हिस्सा निश्चित किया जाता था, जो 1/2 से 1/4 तक होता था। किसान को हीजारा भूमि करने का तात्पर्य था, ऐसी भूमि जो राज्य के आर्थिक संपन्न व्यक्ति को दे दी जाती थी, पर अप्रत्यक्ष राज वसूली होता था। इस प्रणाली में फ़सल उत्पादन तथा उनका निश्चित भागों में वितरण राज्य के कर्मचारियों की देखरेख में होता था। अतः हीजारेदारों को मनमानी का मौका कम मिलता था। इस प्रकार मध्यस्थ वर्ग की स्वेच्छाचारी स्वच्छन्द ~~प्रवृति~~ पर नियंत्रण बना रहता था। यह प्रथा दाता और कृषक दोनों के लिए समान रूप से हितकारी थी।		मुकाता प्रथा के साथ-साथ राज प्रणाली में [[कृषि]] भूमि को भागीदारी में जोतने के लिए ही जारे पर प्रदान किया जाता था। मुकाता में जहाँ एक बार रकम अदायगी का अनुबंध हो जाता था, वहाँ हीजारे में उपज का हिस्सा निश्चित किया जाता था, जो 1/2 से 1/4 तक होता था। किसान को हीजारा भूमि करने का तात्पर्य था, ऐसी भूमि जो राज्य के आर्थिक संपन्न व्यक्ति को दे दी जाती थी, पर अप्रत्यक्ष राज वसूली होता था। इस प्रणाली में फ़सल उत्पादन तथा उनका निश्चित भागों में वितरण राज्य के कर्मचारियों की देखरेख में होता था। अतः हीजारेदारों को मनमानी का मौका कम मिलता था। इस प्रकार मध्यस्थ वर्ग की स्वेच्छाचारी स्वच्छन्द प्रवृत्ति पर नियंत्रण बना रहता था। यह प्रथा दाता और कृषक दोनों के लिए समान रूप से हितकारी थी।
	====खाण्डा प्रथा====		====खाण्डा प्रथा====
	उन्नीसवीं शताब्दी के युद्धविहीन शान्तिकाल में [[राजपूत]] जाति की वीरात्मक गतिविधियाँ कुछ प्रदर्शनों व प्रतीकों द्वारा अभिव्यक्त होती थीं। इनमें से एक '[[नवरात्रि]]' के उत्सव पर 'खाण्डा' करने की प्रथा थी। '[[दुर्गा नवमी\|नवमी]]' को यदि कोई राजपूत एक ही समय में तलवार से भैंसे की गर्दन काटने में असफल हो जाता था तो उसे [[उदयपुर]] के राज्य दरबार और महलों में प्रवेश से वर्जित कर दिया जाता था। वह जाति पंचायत में उठ-बैठ नहीं सकता था, जब तक कि वह उसी वर्ष पुन: नवरात्रि पर अपने बल को प्रतिष्ठित नहीं कर देता था। उनके ये क्रियाकलाप उनके विरासती गुणों की झलक मानी जा सकती है।		उन्नीसवीं शताब्दी के युद्धविहीन शान्तिकाल में [[राजपूत]] जाति की वीरात्मक गतिविधियाँ कुछ प्रदर्शनों व प्रतीकों द्वारा अभिव्यक्त होती थीं। इनमें से एक '[[नवरात्रि]]' के उत्सव पर 'खाण्डा' करने की प्रथा थी। '[[दुर्गा नवमी\|नवमी]]' को यदि कोई राजपूत एक ही समय में तलवार से भैंसे की गर्दन काटने में असफल हो जाता था तो उसे [[उदयपुर]] के राज्य दरबार और महलों में प्रवेश से वर्जित कर दिया जाता था। वह जाति पंचायत में उठ-बैठ नहीं सकता था, जब तक कि वह उसी वर्ष पुन: नवरात्रि पर अपने बल को प्रतिष्ठित नहीं कर देता था। उनके ये क्रियाकलाप उनके विरासती गुणों की झलक मानी जा सकती है।

व्यवस्थापन: Text replacement - " महान " to " महान् "

2017-08-01T11:01:00Z

Text replacement - " महान " to " महान् "

← पुराना अवतरण		11:01, 1 अगस्त 2017 का अवतरण
पंक्ति 28:		पंक्ति 28:
	====राणा कुम्भा====		====राणा कुम्भा====
	{{main\|राणा कुम्भा}}		{{main\|राणा कुम्भा}}
	राणा कुम्भा के मेवाड़ में शासन काल के दौरान उसका एक रिश्तेदार रानमल काफ़ी शक्तिशाली हो गया था। रानमल से ईर्ष्या करने वाले कुछ [[राजपूत]] सरदारों ने उसकी हत्या कर दी। राणा कुम्भा ने अपने प्रबल प्रतिद्वन्द्वी [[मालवा]] के शासक हुसंगशाह को परास्त कर 1448 ई. में चित्तौड़ में एक '[[कीर्ति स्तम्भ चित्तौड़गढ़\|कीर्ति स्तम्भ]]' की स्थापना की। स्थापत्य कला के क्षेत्र में उसकी अन्य उपलब्धियों में मेवाड़ में निर्मित 84 क़िलों में से 32 क़िले हैं, जिसे राणा कुम्भा ने बनवाया था। मध्य युग के शासकों में राणा कुम्भा एक ~~महान~~ शासक था। वह स्वयं विद्वान् तथा [[वेद]], [[स्मृतियाँ\|स्मृति]], मीमांसा, [[उपनिषद]], [[व्याकरण]], राजनीति और [[साहित्य]] का ज्ञाता था।		राणा कुम्भा के मेवाड़ में शासन काल के दौरान उसका एक रिश्तेदार रानमल काफ़ी शक्तिशाली हो गया था। रानमल से ईर्ष्या करने वाले कुछ [[राजपूत]] सरदारों ने उसकी हत्या कर दी। राणा कुम्भा ने अपने प्रबल प्रतिद्वन्द्वी [[मालवा]] के शासक हुसंगशाह को परास्त कर 1448 ई. में चित्तौड़ में एक '[[कीर्ति स्तम्भ चित्तौड़गढ़\|कीर्ति स्तम्भ]]' की स्थापना की। स्थापत्य कला के क्षेत्र में उसकी अन्य उपलब्धियों में मेवाड़ में निर्मित 84 क़िलों में से 32 क़िले हैं, जिसे राणा कुम्भा ने बनवाया था। मध्य युग के शासकों में राणा कुम्भा एक महान् शासक था। वह स्वयं विद्वान् तथा [[वेद]], [[स्मृतियाँ\|स्मृति]], मीमांसा, [[उपनिषद]], [[व्याकरण]], राजनीति और [[साहित्य]] का ज्ञाता था।
	====हल्दीघाटी का युद्ध====		====हल्दीघाटी का युद्ध====
	{{main\|हल्दीघाटी का युद्ध}}		{{main\|हल्दीघाटी का युद्ध}}

व्यवस्थापन: Text replacement - "विद्वान " to "विद्वान् "

2017-07-06T14:21:13Z

Text replacement - "विद्वान " to "विद्वान् "

← पुराना अवतरण		14:21, 6 जुलाई 2017 का अवतरण
पंक्ति 28:		पंक्ति 28:
	====राणा कुम्भा====		====राणा कुम्भा====
	{{main\|राणा कुम्भा}}		{{main\|राणा कुम्भा}}
	राणा कुम्भा के मेवाड़ में शासन काल के दौरान उसका एक रिश्तेदार रानमल काफ़ी शक्तिशाली हो गया था। रानमल से ईर्ष्या करने वाले कुछ [[राजपूत]] सरदारों ने उसकी हत्या कर दी। राणा कुम्भा ने अपने प्रबल प्रतिद्वन्द्वी [[मालवा]] के शासक हुसंगशाह को परास्त कर 1448 ई. में चित्तौड़ में एक '[[कीर्ति स्तम्भ चित्तौड़गढ़\|कीर्ति स्तम्भ]]' की स्थापना की। स्थापत्य कला के क्षेत्र में उसकी अन्य उपलब्धियों में मेवाड़ में निर्मित 84 क़िलों में से 32 क़िले हैं, जिसे राणा कुम्भा ने बनवाया था। मध्य युग के शासकों में राणा कुम्भा एक महान शासक था। वह स्वयं ~~विद्वान~~ तथा [[वेद]], [[स्मृतियाँ\|स्मृति]], मीमांसा, [[उपनिषद]], [[व्याकरण]], राजनीति और [[साहित्य]] का ज्ञाता था।		राणा कुम्भा के मेवाड़ में शासन काल के दौरान उसका एक रिश्तेदार रानमल काफ़ी शक्तिशाली हो गया था। रानमल से ईर्ष्या करने वाले कुछ [[राजपूत]] सरदारों ने उसकी हत्या कर दी। राणा कुम्भा ने अपने प्रबल प्रतिद्वन्द्वी [[मालवा]] के शासक हुसंगशाह को परास्त कर 1448 ई. में चित्तौड़ में एक '[[कीर्ति स्तम्भ चित्तौड़गढ़\|कीर्ति स्तम्भ]]' की स्थापना की। स्थापत्य कला के क्षेत्र में उसकी अन्य उपलब्धियों में मेवाड़ में निर्मित 84 क़िलों में से 32 क़िले हैं, जिसे राणा कुम्भा ने बनवाया था। मध्य युग के शासकों में राणा कुम्भा एक महान शासक था। वह स्वयं विद्वान् तथा [[वेद]], [[स्मृतियाँ\|स्मृति]], मीमांसा, [[उपनिषद]], [[व्याकरण]], राजनीति और [[साहित्य]] का ज्ञाता था।
	====हल्दीघाटी का युद्ध====		====हल्दीघाटी का युद्ध====
	{{main\|हल्दीघाटी का युद्ध}}		{{main\|हल्दीघाटी का युद्ध}}
पंक्ति 160:		पंक्ति 160:
	#धर्मेत्तर भूमि अनुदान		#धर्मेत्तर भूमि अनुदान
	====धर्माथ भूमि अनुदान====		====धर्माथ भूमि अनुदान====
	धार्मिक कार्यों से संबंधित अनुदानों का समाज में विशेष महत्व था। ये अनुदान दो तरह के हो सकते थे। पहला धार्मिक स्थानों, मंदिरों, मस्जिदों, देवरों एवं मठों में व्यवस्था बनाये रखने के लिए था। इस अनुदान को "षट्दर्शन" कहा जाता था। 19वी. शताब्दी में इन्हें "देवस्थानी" के नाम से जाना जाने लगा था। द्वितीय श्रेणी के धार्मिक अनुदान [[ब्राह्मण]], [[चारण]], [[भाट]], सन्न्यासी, गुसांई और ~~विद्वान~~ आदि को जीविका निर्वाह के लिए प्रदान किये जाते थे। धर्मार्थ भू अनुदान की भूमि का क्रय-विक्रय प्रायः नहीं किया जाता था। ऐसी भूमिओं पर अधिकार प्राप्ति हेतु उत्तराधिकारी द्वारा शासन से पुष्टि करना आवश्यक होता था। यद्यपि ऐसे पुष्टिकरण मात्र परंपरा निर्वाह हेतु किये जाते थे। इससे शासन को प्रत्येक नवीनीकरण पर उस भूमि की स्थिति तथा उसकी द्यृतियों का पता प्राप्त होता रहता था। द्वितीय श्रेणी की भूमि का क्रय-विक्रय अथवा बंधक रखना राणा की स्वीकृति पर निर्भर करता था।<ref name="ab"/>		धार्मिक कार्यों से संबंधित अनुदानों का समाज में विशेष महत्व था। ये अनुदान दो तरह के हो सकते थे। पहला धार्मिक स्थानों, मंदिरों, मस्जिदों, देवरों एवं मठों में व्यवस्था बनाये रखने के लिए था। इस अनुदान को "षट्दर्शन" कहा जाता था। 19वी. शताब्दी में इन्हें "देवस्थानी" के नाम से जाना जाने लगा था। द्वितीय श्रेणी के धार्मिक अनुदान [[ब्राह्मण]], [[चारण]], [[भाट]], सन्न्यासी, गुसांई और विद्वान् आदि को जीविका निर्वाह के लिए प्रदान किये जाते थे। धर्मार्थ भू अनुदान की भूमि का क्रय-विक्रय प्रायः नहीं किया जाता था। ऐसी भूमिओं पर अधिकार प्राप्ति हेतु उत्तराधिकारी द्वारा शासन से पुष्टि करना आवश्यक होता था। यद्यपि ऐसे पुष्टिकरण मात्र परंपरा निर्वाह हेतु किये जाते थे। इससे शासन को प्रत्येक नवीनीकरण पर उस भूमि की स्थिति तथा उसकी द्यृतियों का पता प्राप्त होता रहता था। द्वितीय श्रेणी की भूमि का क्रय-विक्रय अथवा बंधक रखना राणा की स्वीकृति पर निर्भर करता था।<ref name="ab"/>
	====धर्मेत्तर भूमि अनुदान====		====धर्मेत्तर भूमि अनुदान====
	इस प्रकार की भूमि अनुदान को आलोच्यकालीन प्राप्त विवरणों के आधार पर दो मुख्य भागों में बाँटा जा सकता है-		इस प्रकार की भूमि अनुदान को आलोच्यकालीन प्राप्त विवरणों के आधार पर दो मुख्य भागों में बाँटा जा सकता है-

व्यवस्थापन: Text replacement - "व्यवहारिक" to "व्यावहारिक"

2017-07-06T13:59:10Z

Text replacement - "व्यवहारिक" to "व्यावहारिक"

← पुराना अवतरण		13:59, 6 जुलाई 2017 का अवतरण
पंक्ति 166:		पंक्ति 166:
	#सैनिक सेवार्थ		#सैनिक सेवार्थ
	;असैनिक सेवार्थ अनुदान		;असैनिक सेवार्थ अनुदान
	यह अनुदान इनाम के रूप में दिये गये अनुदान या चाकदाना नौकरी के निमित्त दिये गये अनुदान हो सकते थे। विशिष्ट सेवाओं के लिए व्यक्ति अथवा वंशानुगत दिया जाने वाला भूमि अनुदान 'इनामियामाफी' कहलाता था। इसके भू राज का फैसला अनुदान की इच्छा पर निर्भर था। राज्य सेवा के पारिश्रमिक हेतु दिया गया भू-अनुदान 'चाकरानामाफी' कहा जाता था। यह भूमि व्यक्ति द्वारा राज्य सेवा करते रहने तक प्रदान की जाती थी, अतः इस पर कोई राज नहीं लिया जाता था। सिर्फ कुछ उत्सवों व त्योहारों पर राज के अनुपात में आंशिक नज़राने लिये जाते थे। ~~व्यवहारिकता~~ में चूँकि [[मेवाड़]] राज्य के अधिकतर पद वंशानुगत होते थे, इसलिए ऐसी भूमि के पुनर्ग्रहण के अवसर बहुत ही कम आते थे। चूँकि ऐसी भूमि ग्रहिता द्वारा सेवार्थ प्राप्त की जाती थी। अतः इसका विक्रय नहीं किया जा सकता था।		यह अनुदान इनाम के रूप में दिये गये अनुदान या चाकदाना नौकरी के निमित्त दिये गये अनुदान हो सकते थे। विशिष्ट सेवाओं के लिए व्यक्ति अथवा वंशानुगत दिया जाने वाला भूमि अनुदान 'इनामियामाफी' कहलाता था। इसके भू राज का फैसला अनुदान की इच्छा पर निर्भर था। राज्य सेवा के पारिश्रमिक हेतु दिया गया भू-अनुदान 'चाकरानामाफी' कहा जाता था। यह भूमि व्यक्ति द्वारा राज्य सेवा करते रहने तक प्रदान की जाती थी, अतः इस पर कोई राज नहीं लिया जाता था। सिर्फ कुछ उत्सवों व त्योहारों पर राज के अनुपात में आंशिक नज़राने लिये जाते थे। व्यावहारिकता में चूँकि [[मेवाड़]] राज्य के अधिकतर पद वंशानुगत होते थे, इसलिए ऐसी भूमि के पुनर्ग्रहण के अवसर बहुत ही कम आते थे। चूँकि ऐसी भूमि ग्रहिता द्वारा सेवार्थ प्राप्त की जाती थी। अतः इसका विक्रय नहीं किया जा सकता था।
	;सैनिक सेवार्थ अनुदान		;सैनिक सेवार्थ अनुदान
	राज्य की सैनिक सेवा के लिए प्रदान की गई भूमि की मुख्यतः चार प्रकार की श्रेणियाँ थीं- 'भूम', 'ग्रास', 'रावली' और 'पट्टा'।		राज्य की सैनिक सेवा के लिए प्रदान की गई भूमि की मुख्यतः चार प्रकार की श्रेणियाँ थीं- 'भूम', 'ग्रास', 'रावली' और 'पट्टा'।
पंक्ति 176:		पंक्ति 176:
	==जागीरदारी==		==जागीरदारी==
	[[चित्र:Maharana-fateh-singh.jpg\|thumb\|महाराणा फ़तेह सिंह]]		[[चित्र:Maharana-fateh-singh.jpg\|thumb\|महाराणा फ़तेह सिंह]]
	किसानों से उनकी रक्षार्थ तथा क्षेत्र व्यवस्था हेतु शासक को कृषि उत्पादन का भाग लेने का अधिकार प्राप्त था। यह अंश प्रायः 1/6 से 1/4 के मध्य पारस्परिक समझौते के अनुसार निश्चित किया जाता था। वैसे तो राज्य की सभी तरह की आर्थिक गतिविधियों पर राणा का नियंत्रण होता था, परंतु ~~व्यवहारिक~~ रूप से स्थिति कुछ भिन्न थी। राणा ने राज्य के उत्कृष्ट सेवार्थ जागीरदारों को वाणिज्य-व्यापार, आयात-निर्यात तथा राजस्व वसुली के व्यापक अधिकार भी दे दिये थे। जागीरों में जागीर तथा उनमें भी पुनः खंडित जागीरों की अनुदान प्रवृत्ति ने केंद्रीय राज प्रणाली के अलावा व्यक्तिगत अधिकारों की प्रतिष्ठा को भी प्रभावित कर दिया था। राणा की भूमि पर काम करने वाले 'खालसा कृषक' केन्द्राधीन क्षेत्र में कहीं भी बसने तथा खेती करने के लिए स्वतंत्र थे, वही जागीर के कृषक बगैर जागीरदार की स्वीकृति से अन्यत्र जाने के लिए प्रतिबंधित होते थे।		किसानों से उनकी रक्षार्थ तथा क्षेत्र व्यवस्था हेतु शासक को कृषि उत्पादन का भाग लेने का अधिकार प्राप्त था। यह अंश प्रायः 1/6 से 1/4 के मध्य पारस्परिक समझौते के अनुसार निश्चित किया जाता था। वैसे तो राज्य की सभी तरह की आर्थिक गतिविधियों पर राणा का नियंत्रण होता था, परंतु व्यावहारिक रूप से स्थिति कुछ भिन्न थी। राणा ने राज्य के उत्कृष्ट सेवार्थ जागीरदारों को वाणिज्य-व्यापार, आयात-निर्यात तथा राजस्व वसुली के व्यापक अधिकार भी दे दिये थे। जागीरों में जागीर तथा उनमें भी पुनः खंडित जागीरों की अनुदान प्रवृत्ति ने केंद्रीय राज प्रणाली के अलावा व्यक्तिगत अधिकारों की प्रतिष्ठा को भी प्रभावित कर दिया था। राणा की भूमि पर काम करने वाले 'खालसा कृषक' केन्द्राधीन क्षेत्र में कहीं भी बसने तथा खेती करने के लिए स्वतंत्र थे, वही जागीर के कृषक बगैर जागीरदार की स्वीकृति से अन्यत्र जाने के लिए प्रतिबंधित होते थे।
	====मुकाता प्रथा====		====मुकाता प्रथा====
	[[मुग़ल]] प्रभाव से प्रभावित 'इजारेदारी प्रणाली' [[मेवाड़]] में 'मुकाता प्रथा' के रूप में विद्यमान रही थी। भू-राज वसूली के लिए भूमि को ठेके पर देने का सर्वाधिक प्रचलन [[मराठा]] अतिक्रमण काल (1751 ई. से 1818 ई.) तक व्याप्त रहा। कई तरह के खर्च व ऋणों की राशि शेष रहने पर या समयानुसार अदायगी नहीं होने पर मेवाड़ पर ऋण का भार बढ़ता जाता था। ऋणों की पूर्ति हेतु राणा तथा जागीरदार अपनी खालसा व जागीर भूमि मराठा नायकों के पास गिरवी बंधक रख देते थे। इस भूमि को गिरवी रखने का परिणाम यह होता था कि वे मुकाते पर रखे गये भूमि से राजस्व वसुली का अधिकार मिल जाता था और इस प्रकार वह उस विशेष भू-खण्ड का मुकातेदार बन जाता था। सैद्धान्तिक रूप से तो प्रदाता द्वारा ग्रहिता से मुकाते का अनुबंध किया जाता था, किन्तु प्रदाता की ओर से हिसाब-किताब का व्यवस्थित नियंत्रण नहीं था। मुकातेदार की प्रवृति सदैव अधिक से अधिक लाभार्जन की होती थी। अपने ऋण तथा ब्याज का लाभांश प्राप्त करने के लिए मुकाता भूमि की प्रजा से मनमाना राजस्व वसूली करने लग जाता था। 'बराड़' नामक सभी शुल्क या कराधान मराठा राजस्व व्यवस्था के ही परिणाम थे। मराठाओं के अतिक्रमण काल के पश्चात ब्रिटिश संरक्षण काल में भी मुकातादारी प्रथा यथावत प्रचलित रही थी। इस प्रथा का सीधा परिणाम राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। यह मराठाओं के सैनिक अतिक्रमण न होकर उनकी आर्थिक लूट थी। इसी प्रणाली ने साहूकार तथा सटोरियों के एक मध्यस्थ वर्ग को जन्म दिया, जो प्रत्यक्ष रूप से प्रजा का आर्थिक दोहन करते थे।<ref name="ab"/>		[[मुग़ल]] प्रभाव से प्रभावित 'इजारेदारी प्रणाली' [[मेवाड़]] में 'मुकाता प्रथा' के रूप में विद्यमान रही थी। भू-राज वसूली के लिए भूमि को ठेके पर देने का सर्वाधिक प्रचलन [[मराठा]] अतिक्रमण काल (1751 ई. से 1818 ई.) तक व्याप्त रहा। कई तरह के खर्च व ऋणों की राशि शेष रहने पर या समयानुसार अदायगी नहीं होने पर मेवाड़ पर ऋण का भार बढ़ता जाता था। ऋणों की पूर्ति हेतु राणा तथा जागीरदार अपनी खालसा व जागीर भूमि मराठा नायकों के पास गिरवी बंधक रख देते थे। इस भूमि को गिरवी रखने का परिणाम यह होता था कि वे मुकाते पर रखे गये भूमि से राजस्व वसुली का अधिकार मिल जाता था और इस प्रकार वह उस विशेष भू-खण्ड का मुकातेदार बन जाता था। सैद्धान्तिक रूप से तो प्रदाता द्वारा ग्रहिता से मुकाते का अनुबंध किया जाता था, किन्तु प्रदाता की ओर से हिसाब-किताब का व्यवस्थित नियंत्रण नहीं था। मुकातेदार की प्रवृति सदैव अधिक से अधिक लाभार्जन की होती थी। अपने ऋण तथा ब्याज का लाभांश प्राप्त करने के लिए मुकाता भूमि की प्रजा से मनमाना राजस्व वसूली करने लग जाता था। 'बराड़' नामक सभी शुल्क या कराधान मराठा राजस्व व्यवस्था के ही परिणाम थे। मराठाओं के अतिक्रमण काल के पश्चात ब्रिटिश संरक्षण काल में भी मुकातादारी प्रथा यथावत प्रचलित रही थी। इस प्रथा का सीधा परिणाम राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। यह मराठाओं के सैनिक अतिक्रमण न होकर उनकी आर्थिक लूट थी। इसी प्रणाली ने साहूकार तथा सटोरियों के एक मध्यस्थ वर्ग को जन्म दिया, जो प्रत्यक्ष रूप से प्रजा का आर्थिक दोहन करते थे।<ref name="ab"/>

व्यवस्थापन: Text replacement - "उत्तरार्द्ध" to "उत्तरार्ध"

2017-06-01T11:13:56Z

Text replacement - "उत्तरार्द्ध" to "उत्तरार्ध"

← पुराना अवतरण		11:13, 1 जून 2017 का अवतरण
पंक्ति 184:		पंक्ति 184:
	उन्नीसवीं शताब्दी के युद्धविहीन शान्तिकाल में [[राजपूत]] जाति की वीरात्मक गतिविधियाँ कुछ प्रदर्शनों व प्रतीकों द्वारा अभिव्यक्त होती थीं। इनमें से एक '[[नवरात्रि]]' के उत्सव पर 'खाण्डा' करने की प्रथा थी। '[[दुर्गा नवमी\|नवमी]]' को यदि कोई राजपूत एक ही समय में तलवार से भैंसे की गर्दन काटने में असफल हो जाता था तो उसे [[उदयपुर]] के राज्य दरबार और महलों में प्रवेश से वर्जित कर दिया जाता था। वह जाति पंचायत में उठ-बैठ नहीं सकता था, जब तक कि वह उसी वर्ष पुन: नवरात्रि पर अपने बल को प्रतिष्ठित नहीं कर देता था। उनके ये क्रियाकलाप उनके विरासती गुणों की झलक मानी जा सकती है।		उन्नीसवीं शताब्दी के युद्धविहीन शान्तिकाल में [[राजपूत]] जाति की वीरात्मक गतिविधियाँ कुछ प्रदर्शनों व प्रतीकों द्वारा अभिव्यक्त होती थीं। इनमें से एक '[[नवरात्रि]]' के उत्सव पर 'खाण्डा' करने की प्रथा थी। '[[दुर्गा नवमी\|नवमी]]' को यदि कोई राजपूत एक ही समय में तलवार से भैंसे की गर्दन काटने में असफल हो जाता था तो उसे [[उदयपुर]] के राज्य दरबार और महलों में प्रवेश से वर्जित कर दिया जाता था। वह जाति पंचायत में उठ-बैठ नहीं सकता था, जब तक कि वह उसी वर्ष पुन: नवरात्रि पर अपने बल को प्रतिष्ठित नहीं कर देता था। उनके ये क्रियाकलाप उनके विरासती गुणों की झलक मानी जा सकती है।
	==राजस्व व्यवस्था==		==राजस्व व्यवस्था==
	18वीं शताब्दी के ~~उत्तरार्द्ध~~ में मुकातेदारी के रूप में [[मराठा\|मराठों]] की निरंतर भू-दोहन नीति प्रजा के लिए दु:खदायी भार था। मराठे मुकातेदार लूट-खसोट में अपनी व्यस्तता के कारण एक स्थान पर नहीं ठहरते थे। वे अपनी मुकाता भूमि को स्वामी या अन्य जागीरदारों को मौखिक अनुबंध पर दे देते थे। वाणिज्य, आवास तथा अन्य व्यवस्था शुल्कों को विभिन्न बराड़ों के रूप में वसूल किया जाता था। व्यापारिक फ़सलों पर कर हासिल लिया जाता था। 1818 ई. [[अंग्रेज़]] में [[ईस्ट इंडिया कंपनी]] और [[मेवाड़]] के मध्य एक संधि के पश्चात अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ठेका व्यवस्था को प्रोत्साहित किया गया। इसमें हीजारा प्रणाली की प्रमुखता थी। हीजारे प्रदान की गई भूमि पर राज का निर्धारण हिस्सों अथवा नक़द कूंत द्वारा किया जाता था। कूंते में बराबरी के तीन भाग में यदि भूमि हीजारे पर होती तो तीन भाग तथा राणा के नियंत्रण वाली भूमि पर दो भाग किये जाते थे। हीजारा भूमि पर प्रथम भाग शासन का, द्वितीय भाग हीजारेदार का तथा तृतीय भाग किसान का होता था। राणा नियंत्रित भूमि पर प्रथम भाग शासन का तथा द्वितीय भाग कृषक का रहता था। कृषक के हिस्से का 1/2 भाग राज्य तथा समाज सेवकों के हिस्से तथा यजमानी नेग के रूप में दिये जाते थे।		18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुकातेदारी के रूप में [[मराठा\|मराठों]] की निरंतर भू-दोहन नीति प्रजा के लिए दु:खदायी भार था। मराठे मुकातेदार लूट-खसोट में अपनी व्यस्तता के कारण एक स्थान पर नहीं ठहरते थे। वे अपनी मुकाता भूमि को स्वामी या अन्य जागीरदारों को मौखिक अनुबंध पर दे देते थे। वाणिज्य, आवास तथा अन्य व्यवस्था शुल्कों को विभिन्न बराड़ों के रूप में वसूल किया जाता था। व्यापारिक फ़सलों पर कर हासिल लिया जाता था। 1818 ई. [[अंग्रेज़]] में [[ईस्ट इंडिया कंपनी]] और [[मेवाड़]] के मध्य एक संधि के पश्चात अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ठेका व्यवस्था को प्रोत्साहित किया गया। इसमें हीजारा प्रणाली की प्रमुखता थी। हीजारे प्रदान की गई भूमि पर राज का निर्धारण हिस्सों अथवा नक़द कूंत द्वारा किया जाता था। कूंते में बराबरी के तीन भाग में यदि भूमि हीजारे पर होती तो तीन भाग तथा राणा के नियंत्रण वाली भूमि पर दो भाग किये जाते थे। हीजारा भूमि पर प्रथम भाग शासन का, द्वितीय भाग हीजारेदार का तथा तृतीय भाग किसान का होता था। राणा नियंत्रित भूमि पर प्रथम भाग शासन का तथा द्वितीय भाग कृषक का रहता था। कृषक के हिस्से का 1/2 भाग राज्य तथा समाज सेवकों के हिस्से तथा यजमानी नेग के रूप में दिये जाते थे।
	====कूंता प्रणाली====		====कूंता प्रणाली====
	कूंता प्रणाली में राज खड़ी फ़सल पर लिया जाता था। फ़सल की क्षति का राज पर प्रभाव नहीं पड़ता था। इस प्रकार यह राज अधिकारियों के लिए लाभप्रद था। बाँटा अथवा भाग प्रणाली में फ़सल की लाभ-हानि का प्रभाव किसान के साथ-साथ शासन को भी भुगतना पड़ता था। कुछ विशेष स्थितियों में फ़सल का राज कूंते द्वारा नहीं देकर भाग द्वारा अदा करने को आग्रह किया जाता था। कूंता निर्धारकों द्वारा फ़सल के राज को कम या ज़्यादा कूंतने की गुंजाइश रहती थी। वे अपना निजी लाभांश प्राप्त कर, कूंते के किसानों को कई प्रकार की छूट प्रदान करते थे। संभवतः राणाओं को भी इन संभव गतिविधियों का ज्ञान रहता था। वे राज्य द्वारा भ्रष्टाचार की स्थिति को स्वीकारते हुए राज अधिकारियों व कर्मचारियों से उनकी आय पर 'लाग' लेते थे। [[1862]] ई. में लाटा-कूंता के राज निर्धारण को बंद कर दिया गया। राज्य प्रधान कोठारी केशरसिंह ने 1852 ई. से [[1862]] ई. तक की औसत उपज के हिसाब से नक़द राज लेने की योजना प्रारंभ की। राज प्रशासन में प्रशासनिक परिवर्त्तन करते हुए वंशानुगत अधिकारियों की जगह पटवारी तथा चपरासी की वैतनिक नियुक्तियाँ की गईं। राज के हिसाब-किताब तथा किसानों की सुविधा के लिए दो-तीन गाँवों को मिलाकर पटवारखाने खोले गये। इस प्रकार यह मेवाड़ में दफ्तरीय पद्धति प्रारंभ होने का काल था। इस बदलाव ने जहाँ बिचौलियों के भ्रष्टाचार पर नियंत्रण किया, वही दूसरी ओर यह किसानों के लिए लाभकारी भी था।<ref name="ab"/>		कूंता प्रणाली में राज खड़ी फ़सल पर लिया जाता था। फ़सल की क्षति का राज पर प्रभाव नहीं पड़ता था। इस प्रकार यह राज अधिकारियों के लिए लाभप्रद था। बाँटा अथवा भाग प्रणाली में फ़सल की लाभ-हानि का प्रभाव किसान के साथ-साथ शासन को भी भुगतना पड़ता था। कुछ विशेष स्थितियों में फ़सल का राज कूंते द्वारा नहीं देकर भाग द्वारा अदा करने को आग्रह किया जाता था। कूंता निर्धारकों द्वारा फ़सल के राज को कम या ज़्यादा कूंतने की गुंजाइश रहती थी। वे अपना निजी लाभांश प्राप्त कर, कूंते के किसानों को कई प्रकार की छूट प्रदान करते थे। संभवतः राणाओं को भी इन संभव गतिविधियों का ज्ञान रहता था। वे राज्य द्वारा भ्रष्टाचार की स्थिति को स्वीकारते हुए राज अधिकारियों व कर्मचारियों से उनकी आय पर 'लाग' लेते थे। [[1862]] ई. में लाटा-कूंता के राज निर्धारण को बंद कर दिया गया। राज्य प्रधान कोठारी केशरसिंह ने 1852 ई. से [[1862]] ई. तक की औसत उपज के हिसाब से नक़द राज लेने की योजना प्रारंभ की। राज प्रशासन में प्रशासनिक परिवर्त्तन करते हुए वंशानुगत अधिकारियों की जगह पटवारी तथा चपरासी की वैतनिक नियुक्तियाँ की गईं। राज के हिसाब-किताब तथा किसानों की सुविधा के लिए दो-तीन गाँवों को मिलाकर पटवारखाने खोले गये। इस प्रकार यह मेवाड़ में दफ्तरीय पद्धति प्रारंभ होने का काल था। इस बदलाव ने जहाँ बिचौलियों के भ्रष्टाचार पर नियंत्रण किया, वही दूसरी ओर यह किसानों के लिए लाभकारी भी था।<ref name="ab"/>